Jivant Satbara Mohim: महाराष्ट्र राज्यातील सातबाऱ्यावरील मृत खातेदारांच्या ऐवजी वारसांची नावे नोंदवण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या उद्देशाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबविण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. ही मोहीम यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी तहसीलदारांना समन्वय अधिकारी तर जिल्हाधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकारी नेमण्यात आले आहे. १० मे २०२४ पर्यंत राज्यातील सर्व सातबाऱे अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मोहिमेचा उद्देश आणि महत्त्व
शेतजमिनीच्या मूळ मालकाच्या मृत्यूनंतर वारसाचे नाव सातबाऱ्यावर नोंदविण्याची प्रक्रिया बहुधा गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते. यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ, बँक कर्जे, जमीन व्यवहार इत्यादी गोष्टींमध्ये अडचणी येतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात प्रथम या मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
तालुक्यातील १५९ गावांमध्ये मृत खातेदारांच्या जागी वारसांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदवण्यात आली. या यशस्वी अनुभवाच्या आधारे राज्य सरकारने ही मोहीम आता १ एप्रिल २०२४ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सातबाऱ्याचे महत्त्व
- सातबारा हा शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा, पिकांच्या नोंदीचा आणि शासकीय योजनांच्या लाभासाठीचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.
- जमिनीच्या वारसाहक्कासंबंधीच्या वादटंचांत सातबाऱ्याची नोंद निर्णायक भूमिका बजावते.
- मूळ मालकाच्या मृत्यूनंतर वारसांची नावे नोंदवली नसल्यास जमीन व्यवहार, कर्जमाफी, विविध शासकीय अनुदाने घेण्यात अडचणी निर्माण होतात.
मोहिमेचे टप्पे
१. १ ते ५ एप्रिल २०२४: प्रत्येक गावात तलाठ्यांद्वारे चावडी वाचन करून मृत खातेदारांची यादी तयार करणे.
२. ६ ते २० एप्रिल २०२४: वारसांनी संबंधित कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करणे.
३. २१ एप्रिल ते १० मे २०२४: तलाठ्यांद्वारे ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारसांची नावे नोंदविणे. मंडळ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून निर्णय दिल्यानंतर सातबाऱ्याचे दुरुस्तीकरण करणे.
१४ वर्षांपूर्वीचा अकोल्यातील ‘वायाळ पॅटर्न’
ही मोहीम प्रथम २०११ मध्ये अकोला तालुक्यात तत्कालीन तहसीलदार सोहम वायाळ यांनी राबवली होती. त्यावेळी १९९ गावांमधील २०१३ मृत खातेदारांच्या नावाऐवजी वारसांची नावे नोंदवण्यात आली होती. नंतर ही योजना अकोला जिल्ह्यात आणि अमरावती विभागात ‘आदरांजली योजना’ म्हणून राबविण्यात आली होती.