मोदी सरकारची मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट! आता प्रत्येकाचे होणार स्वतःचे घर; पहा काय आहे योजना..

PM Awas Yojana Urban: स्वतःचे घर असावे, हे स्वप्न प्रत्येक कुटुंबाचे असते. यासाठी अनेकजण आपले आयुष्यभराचे कष्ट गाठीशी बांधतात. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे सर्वसामान्यांना घर घेणे कठीण ठरते. या समस्येवर तोडगा म्हणून मोदी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) 2.0 या नव्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना गरीबांसोबतच मध्यमवर्गीयांना देखील त्यांच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

काय आहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0?

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG), आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) कुटुंबांसाठी राबवली जाणारी महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेद्वारे केंद्र सरकार घर बांधण्यासाठी अनुदान, कर्ज सवलत, आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण सुविधा पुरवत आहे. आतापर्यंत 1 कोटींहून अधिक शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

योजनेचे मुख्य घटक

या योजनेचे चार प्रमुख घटक आहेत, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या लाभार्थ्यांना मदत मिळते:

1. लाभार्थी आधारित बांधकाम (BLC)
   स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी किंवा विद्यमान घराचे नूतनीकरण करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
2. भागीदारीतील परवडणारी घरे (AHP)
   गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीत परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाते.
3. परवडणारी भाडे गृहनिर्माण (ARH)
   शहरांमध्ये स्थलांतरित कामगारांसाठी परवडणाऱ्या भाडे गृहनिर्माण सुविधा.
4. व्याज अनुदान योजना (ISS)
   गृहकर्जावर व्याज सवलत (सबसिडी) दिली जाते, ज्यामुळे कर्जाचा भार कमी होतो.

गृहकर्जावर व्याज सवलत: कशी मिळते?

प्रधानमंत्री आवास योजनेत गृहकर्ज घेणाऱ्यांना व्याज सवलत दिली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या मासिक हप्त्यांवर (EMI) मोठा भार कमी होतो. ₹35 लाखांच्या घरासाठी कर्ज घेणाऱ्यांना ₹25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. पहिल्या ₹8 लाख रुपयांवर 4% अनुदान 12 वर्षांसाठी लागू केले जाते. पाच वर्षांत सबसिडीच्या माध्यमातून कर्जदाराला एकूण ₹1.80 लाख अनुदान मिळते.

ऑनलाइन अर्जाची सुविधा

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येतो. PMAYMIS च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. पात्र अर्जदारांचे कर्ज मंजूर झाल्यानंतर सबसिडी थेट त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे त्यांचे EMI कमी होतो.

2.30 लाख कोटींच्या मदतीचे उद्दिष्ट

या योजनेअंतर्गत सरकारने एकूण ₹2.30 लाख कोटींची मदत जाहीर केली आहे. ही योजना शहरी भागातील कुटुंबांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. यामुळे घरांच्या किमती कमी होऊन मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे मिळणे सोपे होईल.