Land Records E Mojni Version- 2: महाराष्ट्रातील जमीनधारकांना आता जमिनीच्या मोजणीसाठी अनेक शासकीय कार्यालये पालथी घालण्याची गरज पडणार नाही. कारण भूमी अभिलेख विभागाने संपूर्ण राज्यात ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ ही आधुनिक संगणक प्रणाली आता लागू केलेली आहे. या प्रणालीद्वारे जमीनधारकांना ऑनलाइन अर्ज, शुल्क भरणे, अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेणे आणि मोजणीच्या नकाशाची प्रत मिळवणे सहज शक्य होणार आहे. हे तंत्रज्ञान सोपे तर आहेच पण अचूक देखील आहे, ज्यामुळे जमीनविषयक वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे
‘ई-मोजणी २.०’ ची सुरुवात
सुरुवातीला वर्षभरापूर्वी नंदुरबार आणि वाशिम जिल्ह्यात ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली गेली होती. या प्रणालीच्या यशस्वी वापरानंतर ती महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील लागू करण्यात आली. आता भूमी अभिलेख विभागाने संपूर्ण राज्यात या प्रणालीचा वापर करण्याचा आदेश दिला आहे, ज्यामुळे सर्व जमीनधारकांना या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येणार असून आपल्या जमिनीची लवकरात लवकर अचूक मोजणी करता येणार आहे.
डिजिटल जमीन मोजणीचे फायदे
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: आता जमीन मोजणीचा अर्ज करण्यासाठी शासकीय कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. आता अर्जदारांना ई-मोजणी प्रणालीद्वारे अर्ज ऑनलाइन करता येणार आहेत.
- ऑनलाइन शुल्क भरणे: मोजणीसाठी आवश्यक असलेलं शुल्क देखील ऑनलाइन पद्धतीने भरता येईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.
- अर्जाची सद्यस्थिती SMS द्वारे मिळेल: अर्जाची प्रगती आणि सध्यस्थिती एसएमएसद्वारे अर्जदाराला कळवली जाईल. यामुळे अर्जदारांना वेळोवेळी अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी कुठेही धावपळ करावी लागणार नाही.
- मोजणी नकाशाची प्रत ऑनलाइन उपलब्ध: मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा नकाशा आणि इतर महत्वाची माहिती अर्जदाराला ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
- अक्षांश आणि रेखांशाची अचूक माहिती: मोजणीसाठी जीआयएस (GIS) आधारित रोव्हर्सचा वापर केला जात आहे, ज्यामुळे जमिनीच्या हद्दीच्या अक्षांश आणि रेखांशाची अचूक माहिती मिळेल. यामुळे मानवी चुका टाळता येऊन अचूक मोजणी करता येईल.
हे पण वाचा » अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतून 1 लाखांचे अर्थसाहाय्य; अनेक महत्वाचे निर्णय – देवेंद्र फडणवीस
जमिनीविषयीचे वाद सोडवण्यात मदत
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये जमिनीच्या मोजणीच्या उशीरामुळे अनेक जमिनी वादग्रस्त बनल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, ‘ई-मोजणी २.०’ प्रणालीमुळे मोजणीची अचूकता आणि वेग वाढणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे कमी होऊन न्यायालयाचा भार कमी होण्यास मदत होईल.
तसेच, हद्दकायम, पोटहिस्सा, बिनशेती, आणि विविध प्रकल्पांकरिता भूमी संपादन या सर्व प्रक्रियेसाठी मोजणीची कामं जलद आणि योग्य पद्धतीने होणार आहेत. राज्यातील ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ प्रणालीमुळे जमिनी मोजणीच्या प्रक्रियेत एक मोठी क्रांती घडून येणार आहे.
हे पण वाचा » एका कुटुंबातील किती लोकांना आयुष्मान कार्ड काढता येते? सरकारनं नुकताच ‘या’ नियमात केला बदल
या प्रणालीमुळे जमीनधारकांना पारदर्शक, अचूक, आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत सेवा मिळणार आहे. जमिनीविषयक वाद आणि तक्रारी कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणि जमीनधारकांना या डिजिटल प्रणालीचा मोठा फायदा होणार आहे.