Bandhkam Kamgar Awas Yojana: अटल बांधकाम कामगार आवास योजना ही कामगारांना घर खरेदी करण्यासाठी मदत करणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. ज्यांना स्वतःची जागा नाही, अशा कामगारांना या योजनेद्वारे जागा खरेदीसाठी 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जात होते. मात्र, या मदतीत वाढ केली असून ती आता 1 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांना घर खरेदी करताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होईल.
हा निर्णय सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत घेतला गेला आहे, जिथे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जयस्वाल यांनी याबाबत निवेदन दिले होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत विविध विषयांचा आढावा घेतला. या बैठकीत कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभाग घेतला होता.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी प्रधानमंत्री सौरघर योजना
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठीही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. जिल्हा नियोजन निधीतून या प्रवर्गातील लोकांना प्रधानमंत्री सौरघर योजनेअंतर्गत सौर विद्युत संच देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यामुळे या लाभार्थ्यांना वीज देयकातून कायमची सुटका होणार आहे. सौरघर योजनेमुळे विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी भागातील लोकांना मोठा फायदा होणार आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप व विंधन विहिरी
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप आणि विंधन विहिरी घेण्यासाठी परवानगी देण्याची घोषणा केली. यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या समस्यांवर तोडगा निघेल आणि शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. तसंच, वन्य प्राण्यांपासून गावांचा बचाव करण्यासाठी कुंपण देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासाठी असलेली लोकसहभागाची अट रद्द करण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
हे पण वाचा » ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे खत्यातून कट होऊ लागले! पहा.. तुमचे देखील झाले आहेत का?
मानव विकास निधी आणि महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी
मानव विकास निधीचा वापर राज्यातील 125 तालुक्यांमध्ये विविध विकास कामांसाठी करण्यात येतो. यातील कामांसाठी तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्याची सूचना करण्यात आली. महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा नियोजन निधीतून होणाऱ्या कामांसाठी देखील जिल्हास्तरीय यंत्रणांना तांत्रिक मान्यता/ प्रस्ताव/ मंजुरीचे अधिकार देण्यात यावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
सर्वांसाठी घरे योजना आणि घरकुलांच्या मंजुरीसाठी पावले
पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त इतर घरकुल लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. यामुळे अनेक गरजू लोकांना आपले घरकुल मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील आवास योजनेतून वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरजही बैठकीत नमूद करण्यात आली.
हे पण वाचा » शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा, नव्या विहिरींना 4 लाख, तर जुन्या विहिर दुरुस्तीस 1 लाखांपर्यंत मिळणार अनुदान!
कामगार सुविधा केंद्रांचे कार्य आणि अर्ज प्रक्रिया
प्रत्येक तालुक्यात स्थापन केलेल्या कामगार सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून कामगारांसाठी योजना, अर्ज स्वीकृती आणि बांधकाम कामगारांसाठी 90 दिवसांच्या प्रमाणपत्राची कार्यवाही गतीने करण्याचे निर्देश दिले. या केंद्रांमुळे कामगारांना त्यांच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अधिक सोपे ठरणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत बांधकाम कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेत वाढ केलेल्या अर्थसहाय्यापासून ते अनुसूचित जाती-जमातींसाठी सौरघर योजना आणि आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप योजना, हे सर्व निर्णय कामगारांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी एक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यासोबतच कामगार सुविधा केंद्रांमधून अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे कामगारांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळवणे सोपे होणार आहे.