Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana: नवी दिल्लीत केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी, शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एक मोठी घोषणा केली, ज्यामुळे ग्रामीण भारतातील अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे आता अधिक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील गृहनिर्माणाच्या समस्या सोडवण्यात मदत होईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचे उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना घर उभारणीसाठी 1,20,000 रुपये मिळतात, तर डोंगरी भागातील नागरिकांना 1,30,000 रुपयांची मदत दिली जाते.
या योजनेद्वारे सरकारने ग्रामीण भागातील कुटुंबांना घरं उपलब्ध करून देण्याचं मोठं लक्ष्य ठेवलेलं आहे. एक स्थिर आणि सुरक्षित घर म्हणजे कुटुंबासाठी आर्थिक प्रगतीची पहिली पायरी आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात, जिथे आर्थिक स्थिरतेचं प्रमाण कमी आहे, तिथे या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळत आहे.
योजनेतील बदल
यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत काही कठोर अटी लागू होत्या, ज्या अटींमुळे अनेक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. विशेषत: ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांकडे दुचाकी, मोटार नियंत्रित मासेमारीची बोट, लँडलाईन फोन किंवा फ्रीज आहे, त्यांना या योजनेत सहभागी होता येत नव्हतं. परंतु आता या अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केलं आहे की, या वस्तू असलेल्या कुटुंबांनाही आता योजनेचा लाभ घेण्याची संधी मिळेल.
याशिवाय मासिक उत्पन्नाच्या मर्यादेतही बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी ज्या कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न 10,000 रुपयांपेक्षा कमी होतं, त्यांनाच या योजनेसाठी पात्र मानलं जात होतं. मात्र आता ही मर्यादा वाढवून 15,000 रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अधिक कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेता येऊ शकणार आहे.
हे पण वाचा » अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतून 1 लाखांचे अर्थसाहाय्य; अनेक महत्वाचे निर्णय – देवेंद्र फडणवीस
अजूनही कायम असलेल्या अटी
तरीही काही अटी अजूनही लागू राहणार आहेत. ज्या कुटुंबांकडे तीन किंवा चार चाकी वाहनं, शेतीसाठी लागणारं तीन किंवा चार चाकी वाहन, किंवा किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 50 हजार रुपये असेल, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. याशिवाय, सरकारी कर्मचारी, नोंदणीकृत अकृषिक क्षेत्रातील उद्योजक, प्राप्तिकर भरणारे व्यक्ती, व्यवसाय कर भरणारे व्यक्ती, आणि अडीच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी असंही सूचित केलं आहे की, जमीनधारणेसंदर्भातील काही अपात्रतेच्या नियमात व्यावहारिक बदल करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे. हे बदल ग्रामीण भागातील कुटुंबांना अधिक चांगल्या प्रकारे लाभ मिळवून देण्यासाठी केले जात आहेत.
या योजनांचा ग्रामीण विकासावर झालेला प्रभाव
शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्या भाषणात इतर काही महत्वाच्या योजनांचा उल्लेख केला. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना), स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजना यांसारख्या योजनाही ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. या सर्व योजनांचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या जीवनात सुधारणा आर्थिक करणे आहे.
हे पण वाचा » ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे खत्यातून कट होऊ लागले! पहा.. तुमचे देखील झाले आहेत का?
मनरेगा: या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बेरोजगार लोकांना रोजगाराची हमी दिली जाते. यामुळे आर्थिक प्रगतीसोबतच विकासाच्या अनेक संधी निर्माण होतात.
स्वच्छ भारत मिशन: अंतर्गत ग्रामीण भागात स्वच्छता आणि शौचालयांची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे आरोग्याच्या बाबतीत ग्रामीण कुटुंबांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा दिसून येत आहे.
उज्ज्वला योजना: ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंपाकाच्या धूरापासून मुक्त करण्यास मदत करते, ज्यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्यापासून रोखता येते.
सौभाग्य योजना: या योजनेअंतर्गत घराघरात वीज पुरवण्याचं मोठं काम केलं जात आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना सुरक्षित आणि योग्य जीवन जगता येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 15 सप्टेंबरला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या 2,745 कोटी रुपयांचा हप्ता जारी करणार आहेत. हा कार्यक्रम झारखंडमधील जमशेदपूर येथे होणार आहे. या हप्त्यामुळे लाखो ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळणार आहे आणि त्यांना आपलं घर बांधण्याचं स्वप्न पूर्ण करता येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील बदल ग्रामीण भगत राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा आहे. या सुधारित अटींमुळे अधिक लोकांना योजनेचा लाभ मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल.