ladki bahin Yojana Update: राज्य सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक मदतीचा आधार देणे आणि त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करणे आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात सध्या एक नवा वाद निर्माण झाला आहे. काही अहवालांनुसार, महिलांना २१०० रुपये दिले जाणार होते, पण आता असे दिसून येते की हा लाभ फेब्रुवारी महिन्यात उपलब्ध होणार नाही.
लाडकी बहीण योजनेचा पुढचा हप्ता
महत्वाचं म्हणजे, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सर्व महिलांना मिळणार नाही. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिला काही ठराविक निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
- त्या महिला महाराष्ट्राच्या रहिवासी असाव्यात.
- त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असावे.
- त्या सरकारी विभागात कार्यरत नसाव्यात.
- महिला कोणत्याही इतर योजनेच्या लाभार्थी नसाव्यात.
या योजनेच्या निकषांमध्ये न बसलेल्या महिलांना लाभ मिळणार नाही. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यातून लाभ परत घेतला जाणार नाही, आणि त्या महिलांना कोणत्याही प्रकारची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही.
आदिती तटकरे म्हणाल्या
आदिती तटकरे यांनी योजनेबाबत प्रकाशित झालेल्या एका वृत्ताचे खंडन केले आहे, ज्यात असे सांगितले जात होते की ३० लाख महिलांना अपात्र ठरवले जाईल. त्यांनी म्हटले की, “जी माहिती देण्यात येत आहे, ती चुकीची आहे.
३० लाख महिलांना अपात्र ठरवले जाण्याचे कोणतेही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत.” त्याचबरोबर, त्यांनी विरोधकांवर टिका केली आणि म्हणाल्या की सोशल मीडियावरून फैलावलेली माहिती खोटी आहे.
तटकरे यांनी महिलांना अशा अफवांपासून दूर राहण्याची विनंती केली. “महिला नियमितपणे योजनेचा लाभ घेत आहेत आणि जोपर्यंत त्या पात्र आहेत, त्यांना लाभ दिला जात आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मार्च महिन्यापासून लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचा निर्णय केला जाऊ शकतो.
जानेवारी महिन्यात २.४१ कोटी महिलांना लाभ
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने २४ जानेवारी २०२५ रोजी १.१० कोटी महिलांच्या खात्यात सन्मान निधी वर्ग केला. त्यानंतर २५ जानेवारीला १.३१ कोटी महिलांच्या खात्यात सन्मान निधी जमा करण्यात आला. या महिन्यात एकूण २.४१ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.