Digital Krushi Mission India: केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवत असते. सोमवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार द्वारे अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारकडून डिजिटल कृषी मिशन (Digital Agriculture Mission) सुरू केले जात आहे. एकूण 2817 कोटी रुपयांचा खर्च यासाठी येणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावावे यासाठी सहा योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती देखील अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या धरतीवर डिजिटल कृषी मिशन तयार करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार द्वारे करण्यात आलेल्या या घोषणेबद्दल आणि डिजिटल कृषी मिशन म्हणजे काय? याबाबतची सविस्तर आणि मुद्देसूद माहिती आपण या लेखांमध्ये जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा आणि आपल्या कृषी बांधवांना, मित्रांना नक्की शेअर करा.
डिजिटल कृषी मिशन काय आहे?
भारत सरकारची एक महत्त्वकांक्षी योजना म्हणून डिजिटल कृषी मिशन याकडे पाहिले जाते. सध्याच्या टेक्नॉलॉजीच्या युगात, कृषी क्षेत्रामध्ये देखील डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक बनले आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
डिजिटल कृषी मिशन च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाण्याची गुणवत्ता, हवामानाचा अंदाज, बाजारपेठेची माहिती, कीटकनाशकांचा वापर अशा विविध कृषी संबंधित सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. कृषी संबंधित माहिती आणि सेवा यांना सक्षम बनवणे हे डिजिटल कृषी मिशनचे उद्दिष्ट आहे. यातून शेतकरी डिजिटल पद्धतीने उपकरणे आणि शेती संसाधने संबंधित माहिती मिळवू शकतात.
डिजिटल कृषी मिशनचे उद्दिष्ट काय आहेत?
जलस्त्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन, कृषी क्षेत्राची प्रगती, कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर, जमिनीची सुपीकता वाढवणे, जमिनीची उत्पादकता वाढवणे, शेतीवरील होणारा खर्च कमी करणे, शेती उत्पादनातून शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा वाढवणे, नवीन प्रकल्पाला प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी करून त्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच माहिती करून देणे, कमी वेळेमध्ये जास्त उत्पादकता घेणे हे या डिजिटल कृषी मिशन चे उद्दिष्ट आहे.
डिजिटल कृषी मिशनसाठी २८१७ कोटी मंजूर!
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सात मोठे निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. त्यापैकी महत्त्वाची योजना म्हणजे डिजिटल कृषी मिशन आणि शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यांच्या धरतीवर विकसित केले जात आहे. या मिशनच्या अंतर्गत एकूण 2817 कोटी रुपयांच्या डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन गुंतवणुकीसह स्थापना केली जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘या’ ७ कृषी योजनांना मंजुरी
याच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये काही इतर देखील योजना शेतकऱ्यांसाठी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षित संबंधित योजनांचा देखील समावेश आहे. यासाठी 3979 कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. 2047 पर्यंत या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान बदलासाठी तयार करणे अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे, फलोत्पादन विकासासाठी 860 कोटी रुपयांच्या योजनेला देखील मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी 1702 कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. तसेच कृषी विज्ञान केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी 1202 कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी 1115 कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. यातून शेतकऱ्यांना डिजिटल बनवण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना डिजिटल कृषि मिशनचे फायदे
शेतकरी स्मार्ट पद्धतीने शेती करू शकतो, हवामानाचा अचूक अंदाज त्याला घेता येऊ शकणार आहे, पिकांचे योग्य नियोजन तसेच नैसर्गिक आपत्ती पासून होणारे नुकसान देखील वाचवता येऊ शकते, कमीत कमी कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न आणि उत्पादन घेता येणे शक्य होणार आहे.
निसर्गाचा अचूक अंदाज शेतकरी यामधून लावू शकतात. शेतकऱ्यांच्या पुढील पिढीसाठी डिजिटल कृषी मिशनचा महत्त्वाचा वाटा असणार आहे. शेतीला डिजिटल स्तरावर अद्ययावत करणे काळाची गरज बनत आहे.
हे पण वाचा » अपात्र महिलांना पुन्हा संधी! लाडक्या बहीणीचे 1500 रुपये मिळणार? फक्त ‘हे’ काम करा..
हे पण वाचा » तारीख फिक्स! ‘या’ दिवशी मिळणार कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजारांचे अनुदान..