Soybean Kapus Anudan List: केंद्र असो किंवा राज्य सरकार, वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करत असते. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण उत्पन्न निसर्गावर अवलंबून असते. कधी पाऊस जास्त होतो, कधी दुष्काळ पडतो, कधी रोगराई पसरते यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे नुकसान होत असते. एक ना अनेक कारणांमुळे हे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते. त्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार वेळोवेळी आवश्यक ती पावले उचलून शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत करण्याचा प्रयत्न करत असते.
मागील वर्षी सोयाबीन आणि कापूस या पिकांची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागला होता. त्याचबरोबर सोयाबीन आणि कापूस दोनही पिकांना योग्य भाव मिळाला नसल्याने केलेला खर्च देखील निघणे कठीण झाले होते.
हेक्टरी ५०००/- रुपयांचे अनुदान जाहीर
संकट परिस्थितीत शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला होता. त्यावेळी सरकारकडून सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाला निर्देश देखील देण्यात आले होते. प्रती हेक्टरी 5 हजार रुपये ची मदत सरकारकडून सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.
यामध्ये ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाणार असल्याची माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आली होती. पण काही ना काही कारणास्तव शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली नसल्यामुळे त्यांना या मदतीपासून वंचित रहावे लागत होते.
ई-पीक पाहणीची अट रद्द
या पार्श्वभूमीवर परळी येथे झालेल्या सभेमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे आपली कैफियत मांडली होती. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते की ई-पीक पाहणीची अट आम्ही शिथिल करू आणि तलाठ्यांमार्फत केलेल्या पिकांच्या नोंदणीवर शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊ असे सांगण्यात आले होते.
‘या’ शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर
गेल्या वर्षी खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन आणि कापूस या पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे यादीमध्ये नसल्यामुळे त्यांना देखील मदत दिली जाणार असून त्यांना तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे. तलाठी अधिकाऱ्यांमार्फत पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाला सादर केली जाणार आहे. यापूर्वी ई-पीक पाहणी मध्ये नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 5 हजार अनुदान दिले जाणार होते.
आता सर्व शेतकऱ्यांना या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार असून लाभार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. मागील वर्षी खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन आणि कापसाची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर पाच हजार रुपये देऊ अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती.
ई-पीक पाहणीच्या यादीनुसार..
ई-पीक पाहणीच्या यादीनुसार राज्यातील एकूण 58 लाख 72 हजार 214 सोयाबीन उत्पादक शेतकरी तसेच 31 लाख 23 हजार 231 कापूस उत्पादक शेतकरी या योजनेतून लाभ घेणार आहेत. यामध्ये नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. कृषी विभागाकडून तालुका निहाय तसेच जिल्हा निहाय याद्या तयार केल्या जात आहेत.
ई-पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. परळी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीक पाहण्याची अट शिथिल करू आणि नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांना देखील या अनुदानाचा लाभ दिला जाईल अशी घोषणा केली होती.
यादीत नाव नसेल तर ‘हे’ काम करा
तलाठ्यांकडून अंतिम रुपया अर्जाची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर अशा शेतकऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती कृषी विभागाला सादर केली जाणार आहे. या यादीमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कृषी विभाग आधार संलग्न बँक खाते, संमती पत्र आणि आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करून या यादीला अंतिम मान्यता देईल, अशी माहिती कृषी संचालक विनय आवटे यांनी दिली आहे.
गाव पातळीवर ई-पीक पाहणीच्या याद्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत, तसेच त्या फलकावर लावण्यात आलेल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची यादीत नाव नाही अशा शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीन ची लागवड केली असल्यास संबंधित तलाठी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा असे आवाहन विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक यांनी केले आहे.
हे पण वाचा » लाडकी बहीण योजनेचे 3000/- रुपये मिळणार की नाही? असे चेक करा स्टेटस, २ मिनिटांत..
हे पण वाचा » “या” कारणामुळे बहुतांश महिलांना “लाडकी बहीण” योजनेचे ३०००/- जमा झाल्याचा मेसेज आला नाही